Wie Theresia Rohner den Innerrhödler Mannen Beine machte
Nur weil Theresia Rohner vor Bundesgericht klagt, führt der Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 endlich das Frauenstimmrecht ein. Doch statt Glückwünschen gibt es Morddrohungen.
Nur weil Theresia Rohner vor Bundesgericht klagt, führt der Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 endlich das Frauenstimmrecht ein. Doch statt Glückwünschen gibt es Morddrohungen.
Die Geschäftemacher schielen immer mehr aufs Wasser. Denn es ist weltweit knapp und verspricht hohe Profite. Doch Wasser darf nicht zur Ware werden.
Arbeitende verlieren Job, Lohn oder sogar das Leben. Aktionäre und Banken aber feiern Corona-Party. Argentinien bittet sie jetzt zur Kasse.
Rentenabbau für die Frauen? Nein! Innert weniger als einer Woche haben bereits mehr als 250'000 den Appell der Gewerkschaften unterzeichnet.
Sie kämpften für die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz. Auch nach der Einführung des Frauenstimmrechts 1971.
Ich arbeite seit vielen Jahren in Basel, habe aber meinen Wohnsitz in Deutschland. Habe ich Anrecht auf die Mutterschaftsentschädigung?
Jeden Tag neue Informationen – und jeden Tag neue Fragen. Eine Übersicht über den Stand des Wissens und die aktuellen Regeln der national ausgerufenen und kantonal gesteuerten Impfaktion.
Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob und was die politische Schweiz aus den Fehlern des letzten Sommers gelernt hat.
Es hätte gar keine Volksabstimmung gebraucht, um das Frauenstimm- und -wahlrecht in der Schweiz einzuführen. Das Bundesgericht hätte es auf die Verfassung gestützt tun können. Oder das Parlament. Doch das wollten die Schweizer Männer nicht, sagt Historikerin Arni.
«Mitgegangen, mitgefangen.» Nach diesem Motto verurteilt das Basler Strafgericht derzeit reihenweise Menschen, die im Herbst 2018 gegen die Neonazi-Partei PNOS protestiert hatten. Das schlägt in Basel hohe politische Wellen.
Wo ein Jubiläum ist, gibt’s Lesestoff: Natürlich auch zum 50. Geburtstag des Frauenstimmrechts. work stellt drei Neuerscheinungen vor.
Der BVG-Kompromiss der Sozialpartner bringt den Lohnabhängigen einiges, besonders den Frauen. Jetzt kommt er in den Nationalrat.